काठमाडौं । बोर्डिङ स्कुलहरु अब सावधान हुनुपर्ने भएको छ । अंग्रेजी सिकाउने नाममा नेपाली बोल्न नदिने नियम सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

निजी विद्यालयमा अब विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट रोके कारवाही हुने छ । नेपाली बोल्न पाउने अधिकार वञ्चित नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिज्ञापन

निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनकर्ता अधिकारीका अनुसार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको उनले बताइन् ।

‘विद्यार्थीले नेपाली बोलेवापत जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो तर नेपाली भाषा बोल्न नपाउने भन्ने हुदैन । नेपालको संविधानले पनि नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली बोल्न नदिनु भनेको गैरकानुनी हो । त्यसैले हामी कानुनका तीन जना विद्यार्थीले रिट हालेका थियौं,’ अधिकारीले भनिन् ।

निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोल्न नपाएर विद्यार्थी पीडित भएको उनले बताइन् । ‘हामी पनि पीडत थियौं । हाम्रा भाइ बहिनी पनि पीडित भइरहेका छन् । स्कुल पढ्ने विद्यार्थी बोल्न डराउने भएकाले हामीले रिट हालेको हो,’ उनले भनिन् ।

कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि अर्को फैसला नभएसम्म निजी विद्यालयमा नेपाल बोल्नबाट रोक लगाउन नपाइने उनले बताइन् । ‘यो शैक्षिक क्षेत्र र भाषा संरक्षणमा पनि ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भनिन् ।

×

❮

❯