विधिको आडमा नागरिकमाथि सरकारको शोषण

२० भाद्र २०७७, शनिबार

नेपाल सरकारको बिमा समितिले कोरोना बिमाको लाभ प्राप्त गर्न सरकारी ल्याबबाट संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै निजी ल्याबबाट परीक्षण गराएका लाभग्राही संक्रमितले बिमा रकमको भुक्तानी नपाउने भएका छन् ।
सरकारकै निर्णय अनुसार निजी क्षेत्रका ल्याबहरूले परीक्षण सुरु गरेको र ती ल्याबबाट प्राप्त नतिजालाई मान्यता दिएर संक्रमितको गणना गरिरहेको सरकारले बिमा रकम पचाउने नियतका साथ गरेको निजी ल्याबबाट गरिएको परीक्षण नमान्ने निर्णयबाट ठूलो संख्यामा बिमितहरू बिमाको रकम पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आफ्नै निर्णयसँग बाझिने निर्णय गरी विधिको नाममा अराजकता फैलाएर नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरी शोषण गरेको भन्दै जनस्तरमा सरकारको यस निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने निजी ल्याबबाट फर्जी परीक्षण प्रतिवेदन बनाउने गरेको उजुरीका आधारमा यो निर्णय गरेको भन्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
हालसम्म १२ लाखभन्दा बढीले कोरोना बिमा गराएकोमा ६ सय जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।।।