महिलालाई सबै निर्णायक संयन्त्रमा अनिवार्य उपस्थित गराउन सर्वाेच्चकाे आदेश

२० भाद्र २०७७, शनिबार
सर्वाेच्च अदालत । फाइल फाेटाे

विराटनगर । भदाै २०

सर्वोच्च अदालतले काेराेना महामारी नियन्त्रणका लागि हाल भएका कानुनहरूको अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी नेपालका प्रचलित कानुनले कोरोना र यस्तै खालका महामारी नियन्त्रण गर्न अपर्याप्तता देखिएमा विधायिकामार्फत छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउन निर्देशनात्मक पनि आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल तथा सरोजकृष्ण घिमिरेलेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भएका कानुनबारे अध्ययन गर्न भनेकाे छ।

‘कोभिड–१९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन २०२० लगायतको प्रचलित कानुनहरुको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ कि छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उपयुक्त र आवश्यक लैङ्गिक मैत्री र हाइरिक्स ग्रुपलाई उच्च प्राथामिकतामा राखी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ – २०७७ साउन २१ गते फैसला भई हालसालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले रोग नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० साथै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहित २०७४ तथा सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका मापदण्ड निर्देशिकाहरु प्रचलनमा  रहेका छन्। रिट निवेदक अधिवक्ताहरु पौड्याल र घिमिरेले यी कानुनहरु अहिलको विषम परिस्थिति सामना गर्न अपुग भएको र महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका जस्ता व्यक्ति उच्च जोखिममा रहेका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पनि जिकिर गरेका छन्।

अदालतले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकार र मातहतका निकायले गठन गर्ने कुनै निर्णायक संयन्त्रमा महिलाको अनिवार्य उपस्थित सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन भएको सिसिएमसीमा मन्त्रीहरु रहेन गरी गठन गरिए पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेका महिलामन्त्रीलाई स्थान दिइएको थिएन।

निर्णायक निकायमा महिलाको उपस्थिति नहुँदा महिलाका संवेदनशिलतालाई नीति निर्माण तहले गम्भीरता पूर्वक लिन नसकेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको ४६ पृष्ठ लामो फैसलामा कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका महिलाको रोजीरोटीमा ध्यान दिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘कोरोना भाइरसको रोग विश्व महामारीको समस्यामा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तचथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्ग निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ, फैसलामा भनिएको छ।

महिलाको अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरुमाथि विभिन्न किसिमको विभेद बढ्न जाने हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् हुन नदिन आदेश दिएको छ। रोजगारी गुम्दा महिलामाथि घरेलु हिंसा बढेको, यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेको जनाइएको छ।

त्यस्तै आदेशमा महामारीका बेला मातृत्वको अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि भनेको छ। देशसञ्चारमा खबर प्रकाशित छ ।