सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवै दल कित्ताकाटको विरोधमा

२४ भाद्र २०७७, बुधबार

संघीय  सरकारको  भूमि  व्यवस्था, सहकारी  तथा  गरिबी निवारण  मन्त्रालयले  गरेको  जग्गाको  कित्ताकाट  फुकुवा  गर्ने निर्णयको  विरोध  सुरु  भएको  छ ।

तीन  वर्षअघि  सरकारले  रोकेको  कित्ताकाट  कुनै  नियम नबनाई  फुकुवा  गरेकोमा  सत्तापक्ष  र  प्रतिपक्षका  साथै  भूमि विज्ञले  समेत  शङ्का  प्रकट  गरिरहेका  छन् ।

नेकपाको  भ्रातृ  संगठन  अखिल नेपाल  किसान  महासंघ  र नेपाली  कांग्रेसको  भातृ  संगठन  नेपाल  किसान  संघले छुट्टाछुट्टै  विज्ञप्ति  जारी  गरी  निर्णय  सच्याउन  माग  गरेका छन् ।  महासंघका  संयोजक  हरि  पराजुली  र  सहसंयोजक चित्रबहादुर  श्रेष्ठद्वारा  हस्ताक्षरित  विज्ञप्तिमा  कित्ताकाट फुकुवा  गर्ने  निर्णय  कम्युनिष्ट  सरकारको  प्रतिबद्धताविपरीत रहेको  उल्लेख  छ ।
यस्तै,  ठूला  व्यापारीको  स्वार्थ  अनुसार  सरकारले  कित्ताकाट फुकुवा  गर्ने  निर्णय  गरेको  नेपाल  किसान  संघका उपसभापति  गणेशचन्द्र  तिमल्सिनाको  आरोप  छ ।
मन्त्रालयले  भने  सर्वोच्च  अदालत  र  अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोगको  सल्लाह  तथा  नागरिकको  हितलाई ध्यानमा  राखेर  निर्णय  गरेको  भन्दै  बचाउ  गरेको  छ ।  भूमि व्यवस्था  तथा  गरिबी  निवारण  मन्त्री  पद्मा  अर्यालले  यस्तो निर्णय  गरेकी  हुन् ।