मोबाइलको व्यालेन्स चेक,ट्रान्सफर, तथा रिचार्ज गर्ने सट कोडमा परिवर्तन ।

२४ भाद्र २०७७, बुधबार

विराटनगर । भदाे २४

नेपालमा फरक फरक मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको आ-आफ्नै ब्यालेन्स चेक, ट्रान्सफर तथा रिचार्ज सट कोड हुँदै आएकोमा अब भने यसमा परिवर्तन आउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने सर्ट कोड र टोल फ्री नम्बर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ ले हाल कार्यान्यवनमा रहेका विभिन्न सर्ट कोड र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस कार्यविधिअनुसार अब सबै सेवा प्रदायकले एकै किसिमको सट कोड प्रयोगमा ल्याउन पर्ने छ । र यस व्यवस्था अबको ६ महिना सम्ममै लागु हुनेछ । अबको ६ महिनाभित्रै सबै सेवा प्रदायकले ब्यालेन्स थाहा पाउन १४४, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न १३३ र रिचार्जका लागि १२२ सर्ट कोड प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । तत्काललाई भने ग्राहकलाइ बानी बसाल्न नयाँ तथा पुरानो दुवै सटकोड सुचारु रहने र एक वर्ष पछि भने पुरानो कोड निष्क्रिय हुने भएको छ ।

टोलफ्री सम्पर्क नम्बरमा परिवर्तन 

निशुल्क सेवा तथा जानकारी दिने हिसाबले प्रयोगमा आएका टोल फ्री नम्बर व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन आउने भएको छ । यस्ता ग्राहकलाई सहयोग तथा जानकारी दिने हिसाबले सुचारु नम्बरको नम्बरिङ उस्तै हुन पर्ने भएको छ ।
हाल नेपाल टेलिकमले १६६० बाट सुरु भएका ११ अंकका र एनसेलले १० अंकका टोल फ्रि नम्बर उपलब्ध गराउँछ ।
अब सेवा प्रदायकले १८०० बाट सुरु हुने गरी यस्तो नम्बर दिनुपर्नेछ । जुन १० अंकका हुनेछन् । १८०० पछि एउटा नम्बर सेवा प्रदायक छुटि्टने कोड राखिने र बाँकी युनिक सब्स्क्राइभर नम्बर रहनेछन् । यो नम्बर प्रयोग सबै सेवाप्रदायकका टेलिफोन प्रयोगकर्ताले उपयोग गर्न पाउने छन् । यो व्यवस्थाले सेवाप्रदायकनै पिछे अलग अलग टोलफ्री नम्बर राख्न पर्ने झन्झटवाट मुक्ति मिल्ने छ ।

त्यसैगरी नेपाल दुरसन्चारले हाल ४ अङ्कको नम्बर प्रयोग गर्दै आएका सेवा प्रदायकले फागुन सम्म १० अङ्कको टोलफ्री नम्बर लिन पर्ने छ । अब ३ अंकको सर्ट कोड अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवालाई मात्रै उपलब्ध हुनेछ । प्रहरी, वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्सलगायतका अत्यावश्यक सेवा दिने संस्थालाई मात्रै ३ अंकको सर्ट कोड दिइने छ । चार अकंको सर्ट कोड सरकारका विभिन्न निकाय एवम् संवैधानिक निकायहरुले मात्रै पाउने छन् ।

त्यसैगरी हाल चार अंकको सर्ट कोड बाट प्रयोग भइरहेका एसएमएस, आइभीआर, यूएसएसडीलगायतका अन्य सेवाहरुलाई ५ अंकको सर्ट कोडमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई एक महिनाभित्र आफूले प्रयोग गरिरहेको सर्ट कोड र टोल फ्रि नम्बरका सबै विवरण उपलब्ध गराउन र विवरण वर्षको दुई पटक प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ ।