इमानदार कैदीबन्दीलाई सजाय छुट गर्न सर्वोच्चको आदेश

२५ भाद्र २०७७, बिहीबार
सर्वाेच्च अदालत । फाइल फाेटाे

विराटनगर । भदौ २५

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका असल चालचलन भएका कैदीलाई रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्न वा सजाय छुट गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन मिल्ने सम्झाउँदै सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

उल्लेखित ऐनमा नेपालभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचलित कोरोना महामारीसँग लड्न शारीरिक दूरी कायम गर्ने रणनीति विश्वले नै स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा कारागारमा हुने भिड र हुलहुज्जत कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर सुनार, बद्रीकुमार थापाको समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७७ साउन १९ गते यस्तो आदेश दिएको छ । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो ।