भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा कराेडाैँकाे चलखेल

मनाेज पाेख्रेल

२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार
प्रतिनिधिमूलक तस्वीर

राज्यलाई ४० करोडको घाटा

भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणका लागि सेटिङ अनुरुप ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भनेर अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आवेदन परेको छ ।

नियमविपरीत सस्तो दरमा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का नदिई पूरा इस्टिमेट रकममा ठेक्का हाल्ने केसी शर्मा समानान्तर जेभीलाई भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको छ ।

[caption id="attachment_3673" align="alignnone" width="369"] तस्वीरहरू - दीयाे पाेष्ट[/caption]

कम्पनीका अध्यक्ष अच्यूत प्रसाद खरेल, प्रबन्धनिर्देशक निरोज कुमार थपलिया र निर्देशक केशव प्रसाद खरेललाई अदालत भवन निर्माणको लागि अनुमति दिएसँगै अनियमितता हुनपुगेको विषय खुल्न आएको हो । यसरी पूरा अनुमानित रकममा ठेक्का पर्दा राज्यलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान पर्न जाने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।

उजुरीकर्ताले भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा जेभीले भने एक अर्ब २० करोड ९५ लाख रकम प्रस्ताव गरेको थियो । जुन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा जेभीले ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।

कोभिड १९ भन्दा अगाडि खोलिएका थुप्रै ठेक्काहरुमा अनलाइन प्रणालीबाट सबैले ठेक्का हालेका छन् र अनलाइन पेस गरेको कागजातको पुनः हार्डकपी कसैमा पनि माग गरेकोमा यस ठेक्कामा यस्तो महामारीको समयमा अनलाइन हालिसकेको कागजातको हार्डकपी माग गर्नु भनेको जानीजानी सेटिङ मिलाएर एकलौटी रुपमा ठेक्का पाउन अर्कोलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउन खोजिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

कोरोना महामारी अवस्थामा विदेशबाट कागजातहरु हार्डकपी ल्याउने त्यसलाई दूतावासबाट प्रमाणित गराउने र प्रमाणित गराएको कागजपत्र पनि हार्डकपी नै बुझाउनुपर्ने गरी राखिएको शर्त जानी–जानी विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिने षड्यन्त्र रहेको आवेदनमा जनाइएको छ। किनकि देशको सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द भएको स्थितिमा क्यारियर सेवा, हवाइ सेवा, यातायात आदि केही नचलेको अवस्थामा कसरी विदेशबाट कागजात ल्याउन सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।

https://youtu.be/2tkDS660mfk