कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजनन अधिकार दिन माग

२७ भाद्र २०७७, शनिबार
सांकेतिक तस्वीर

विराटनगर । भदौ २७

अब नेपालमा कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार स्थापना गर्न संघीय संसदमा संशोधनको प्रस्ताव असारमा दर्ता भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको ‘कारागार विधेयक’ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार शीर्षकको ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ भन्ने बूँदा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभामा गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको कार्यान्वयनका लागि कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावको अधिकांश सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन् ।

कुनै पनि कैदीबन्दीलाई विवाहको पनि अधिकार दिनु पर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन्। अधिकांश सांसदहरुले समर्थन जनाएका कारण यो विधयक लागू हुनेमा निश्चितप्रायः छ।

नेपालमा करीब २३  हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दीहरू छन्। अब उनीहरूका लागि पनि विवाह र प्रजनन अधिकारको सवाल उठ्दै गर्दा धेरैले स्वागतयोग्य कदम भनी समर्थन जनाएका छन्।

सुत्केरीका हकमा ६० दिन बाहिर बस्न छुट

कैदीबन्दी महिला सुत्केरी भएमा उसलाई ६० दिन बाहिरै बस्न पाउने गरी समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।