ओम्नी समूह कालो सूचिमा-एकवर्षसम्म खरिद प्रक्रियामा सहभागि हुन नपाउने

२९ भाद्र २०७७, सोमबार
फाइल तस्वीर

विराटनगर । भदाै २९

विवादास्पद स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेर ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई कालोसूचीमा राखेको छ भने एक वर्षसम्म अन्य खरिद प्रक्रियामा सहभागि हुन नपाउने समेत उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूहले अनियमितता गरेपनि कालोसूचीमा नराख्दा चौतर्फी विरोध भएको थियो । ओम्नीलाई कालोसूचीमा पर्न नदिन राजनीतिक रुपमा चलखेल भएपनि संसदीय समितिहरुले पनि कालोसूचीमा नराखिएकोबारे चासो दिएका दिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सोमबारबाट लागू हुने गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैत १९ गते ओम्नीसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता समेत रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो तर बिना प्रतिस्पर्धा निकै महंगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।

विभागले पनि मन्त्रालय बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरेको थियो । साथै, ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको विभागले बताउँदै आएको छ ।

पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र आएको थियो । एक लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता थियो तर १० हजार थान मात्र आयो । एन–९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउन सकेन । पहिलो लटमा १० हजार एन–९५ मास्क र र एक लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको थियो ।

तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान र्‍यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगे पनि यो किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको थियो । २ अप्रिलमा दोस्रो खेप सामान आइसक्नुपर्ने मा त्यो सम्भव नदेखिएपछि सरकारले सम्झौता भंग गरेको थियो ।

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि सरकारले जीटूजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर सेनामार्फत भएको खरिद पनि विवादमुक्त रहेन ।