जग्गा कित्ताकाट निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२९ भाद्र २०७७, सोमबार
सर्वाेच्च अदालत । फाइल फाेटाे

विराटनगर। भदौ २९

सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार कित्ताकाटका सम्बन्धमा नेपालका हकमा खेतीयोग्य जमीन नासिने भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दिएका थिए।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवैपक्षको छलफल सुनि आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित भदौ १८को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ आदेशमा उल्लेख छ।

आगामी असोज ८ गते रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइने छ। त्यही दिन दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने बारे सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्ने बताइएको छ ।

कित्ताकाटका लागि २०७३ देखि सरकारले रोक लगाएपनि गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुनः खुलाउने निर्णय भएको थियो। भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेपनि सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए।

कृषियोग्य जमीनको चरम लापरबाही हुने र प्लटिङ सुरु भई कंक्रीट मात्रै हुनेभन्दै कतिपयले घोर विरोध पनि गरेका थिए। विभिन्न जिल्लाका जग्गा कारोबारीहरूले भने कित्ताकाटका बिषयमा भएको सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै खुशीयाली नै मनाएपनि सर्वोच्चको कार्यान्वयन नगर्ने आदेश आएको हो।