वामदेवलाई सांसद्को रुपमा मन्त्री बन्न सर्वोच्चको रोक

७ आश्विन २०७७, बुधबार

विराटनगर असोज ७ ।

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अनुसार माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।भदौ २९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन । सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।