सर्वोच्चको पिसिआर निःशुल्क गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश

१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार
सर्वाेच्च अदालत । फाइल फाेटाे

विराटनगर । असोज १६

सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा बिहिबार परमादेश जारी गरेको छ ।

संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भाद्र २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणबाट २ हजार रुपैयाँ तोक्नु गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता केसी र अोलिले गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको अधिवक्ता ओलीले बताएका छन् ।