प्रदेश सरकारले दसैँ खर्चबापत कसैलाई भत्ता नदिने

३ कार्तिक २०७७, सोमबार

विराटनगर । कार्तिक ०३

प्रदेश नं. १ मा रहेकाे प्रदेश सरकारले याे साल कसैलालाई दसैँ बापत भत्ता नदिने भएकाे छ ।  देशभर जनप्रतिनिधिहरूले तदबकाे अलावा भाडपर्व लक्षित भत्ताहरू समेत लिएकाे समाचार बाहिरिरहँदा प्रदेश १ मा भने कुनै चर्चा सुनिएकाे छैन ।

काेराेना महामारीका कारण देश शिथिल बन्दै गइरहेका बेला समेत संघीय सांसद तथा केही जनप्रतिनिधिले दसैँभत्ता लिएकाेमा चाैतर्फी विराेध भइरहेकाे छ ।  तर प्रदेश १ सरकारले भने कसैलालाई भत्ता नदिने भएपछि यहाँका सांसद तथा मन्त्रीहरू अालेाेचनाबाट बचेका हुन् ।

यसपाली कुनै शीर्षकमा प्रदेशले भत्ता नदिने भएपछि केही सकारात्मक टिप्पणीहरू सुनिन थालेका छन् । प्रदेश छ अर्थात्र लुम्बिनी प्रदेशले समेत कसैलाई भत्ता नबाँढेकाे जनाएकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू लक्षित विभिन्न अाक्राेशहरू व्यक्त भइरहेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीका अनुसार याे पटक पनि दसैं खर्च दिनेगरी सरकारबाट कुनै निर्णय नआएका कारण भुक्तानी गरिएकाे छैन । प्रदेश सरकारले महामारीका कारण कुनै विषयमा तलब तथा भत्ता नलिने र नदिने निर्णय भएकाे थियाे ।

संघका केही सांसदहरूले भने सहानुभूति बटुल्नकै लागि पनि भत्ता फिर्ता गरिरहेका छन् ।

साउनदेखि यताकाे खर्च सार्वजनिक भएन

प्रदेश सरकारले काेभिड-१९ का लागि करीब साँढे आठ करोड खर्च भएकाे सार्वजनिक गरेपनि साउलदेखि यता के कति खर्च भयाे जानकारी दिएकाे छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले काेराेना राेकथामका लागि विभिन्न शीर्षकमा साँढे आठ करोड खर्च भएकाे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकने थियाे ।

गत साउन महिनादेखि यता के कति खर्च भयाे भन्ने सार्वजनिक नभएपछि प्रदेश सरकारबारे अनेक शंका उब्जिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अधिकृत मनोज निरौलाका अनुसार प्रदशले काेभिड-१९ का लागि भनेर साँढे एघार कराेड विनियाेजन भएकाे थियाे । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रयाेगशालाकाे स्तराेन्नति तथा जिल्ला अस्पतालहरू र विभिन्न अाइसाेलेशन निर्माणका लागि उक्त रकम खर्च भएकाे हाे । क्वारेन्टीन तथा संक्रमितहरूका लागि उपचारमा साे रकम खर्च भएकाे देखिएकाे हाे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने भ्रष्टाचारमा प्रदेश सरकार तल्लीन रहेकाे अाराेप लागएकाे छ ।