कैदीबन्दीलाई जोगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १३ बुँदे सुझाव

३ कार्तिक २०७७, सोमबार

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ महामारीबाट थुनुवा तथा कैदीबन्दीलाई सुरक्षित राख्न कारागार सुधारसम्बन्धी १३ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कारागार सुधारका लागि पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य प्रयोजनका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न र गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थाका बारेमा आयोगले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाका कारागारको अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमन तथा निरीक्षणबाट प्राप्त तथ्य तथा प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको यही असोज २८ गते बसेको बैठकले सो सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिफारिसमा कोभिड-१९ बाट कारागारमा रहेका कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमा हुनसक्ने सङ्क्रमण जोखिमलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि अत्यावश्यक मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा, फेससिल्ड, साबुन, ज्वरो नाप्ने यन्त्र, पीपीई सेटलगायत सामग्रीको लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ ।

कारागारभित्र क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन वार्ड व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट नभएकाले सोको व्यवस्थापन गर्न, कारागारभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्न, स्थान अभावका कारण असम्भव देखिएकाले कारागारमा आपत्कालीन संरचना निर्माण गरी सामाजिक दूरी कायम गर्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगले कैदीबन्दीका लागि सङ्क्रमण जोखिम कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि स्यानीटाइजर, झोलिलो  र पोषिलो खाना, पर्याप्त पानी, सरसफाइसहितको शौचालयको प्रबन्ध, तातोपानीलगायत विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूरा भएको नपाइएकाले सोका लागि विद्यमान सिदा खर्च रु ६० अपुग भएकाले तत्काल थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अस्पताल तथा अदालतबाट फर्किएका सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीबाट अन्य कैदीबन्दीमा सङ्क्रमण फैलिनसक्ने उच्च जोखिम रहेको पाइएकाले छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न र उनीहरुलाई अस्पताल तथा अदालत जाँदा पिपिइसहित पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ । आयोगले अधिकांश कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या क्षमताभन्दा अत्यधिक रहेको र दैनिकरुपमा सङ्ख्या वृद्धि भइरहेका सन्दर्भमा केही कारागारमा सवारीसाधन नरहेको तथा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनको सङ्ख्या कैदीबन्दीको तुलनामा न्यून रहेको, मर्मतमा पर्याप्त बजेट नरहेकाले कैदीबन्दीलाई अस्पताल र अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायमा तोकिएका समयमा उपस्थित गराउन समस्या रहेकाले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिसमा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको कोरोना सङ्क्रमणको कारण मृत्युसमेत हुने गरेको पाइएकाले र कतिपय कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकामा दरबन्दीपूर्ति नहुँदा स्वास्थ्य उपचारको प्रभावकारी प्रबन्ध हुन नसकेकाले दरबन्दीबमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै कारागारभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिक र अन्य दीर्घरोगी बिरामीको जीवनको अधिकार संरक्षणका लागि कानूनबमोजिम पाउने सजाय छुटको व्यवस्थालाई अविलम्ब लागू गर्न र उनीहरुलाई औषधिको पर्याप्त व्यवस्थाका साथै छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

नयाँ थुनुवा वा सरुवा भई आएका कैदीबन्दी वा कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई कारागार प्रवेश गर्नुपूर्व अनिवार्य कोभिड-१९ परीक्षण गराई नकारात्मक पाइएका मात्रैलाई प्रवेशको व्यवस्था गर्न तथा थुनुवा, कैदीबन्दी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको नियमित आवधिक नमूना कोभिड-१९ परीक्षण गर्न भनिएको छ । सिफारिसमा दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला कैदीबन्दीलाई सम्बन्धित जिल्ला कारागारमा नै राख्ने व्यवस्था गर्न र अत्यन्त पुरानो, जीर्ण तथा भूकम्पले क्षतिग्रस्त कारागार संरचना पुनःनिर्माण गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट कारागारमा कैदीबन्दी उच्च जोखिममा रहेको देखिँदा कैदीबन्दीको जीवनको अधिकार संरक्षणका लागि तत्काल कारागारमा भिडभाड कम गर्न र कारागारभित्र नाजुक अवस्थामा रहेका आश्रित बालबालिका, गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिला र जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा उनीहरुको अवस्थाको पहिचान गरीे तत्काल रिहा हुने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनेतर्फ अविलम्ब कदम अगाडि बढाउन अयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस