भूमि आयोगले ७७ वटै जिल्लामा गठन गर्‍यो समिति

२० माघ २०७७, मंगलवार

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरेको छ । १५ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला समितिको अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य चयन गरेको हो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६, को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम जिल्ला समितिमा सो उपदफाको खण्ड 'क' बमोजिम अध्यक्ष र खण्ड 'ख' बमोजिम सदस्यमा चयन गरेको हो ।

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतलाई जग्गा वितरण गर्न गत वर्ष आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले विभिन्न पालिकामा लगत संकलन सुरु गरेको छ ।

सोमबार नै  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिदै स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने बताएकाछन् ।

‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं, अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्–काम र परिणाम पनि त्यही अनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’

 आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।

२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ  ।