Close
Hamro Biratnagar Media Network
17 Jun 2021३ असार २०७८, बिहीबार

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र ‘आउट’ गर्नेहरु धरौटीमा रिहा

2021-05-05 06-05 | Hamro Biratnagar                  


A+ A A-

विराटनगर : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पूवि) मा परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि नै प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरेर परीक्षार्थीको हातहातमा पुर्‍याइएको घटनामा जोडिएकाहरु धरौटीमा छुटेका छन्।

१० जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले चलाएको शिक्षा ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले नौ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्। धरौटी रकम बुझाएर छुट्नेमा विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी, एक जना विचौलिया र सात जना परीक्षार्थी छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नायव सुब्बा रमेशकुमार निरौलाले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका सहायक ४४ वर्षीय कोमलप्रसाद गौतम र संखुवासभाको मादी नगरपालिका–६ घर भएका ३५ वर्षीय गोपाल कार्कीसँग एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको जानकारी दिए।

परीक्षाअगाडि नै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन मूख्य भूमिका खेलेका विराटनगर महानगरपालिका–८ का गौतमलाई निलम्बन पनि गरिएको छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ को उपदफा १ (ख) बमोजिम गरिएको गौतमको निलम्बन यथावत रहने छ।

विचौलियाको भूमिकामा देखिएका कार्की भने कर्मचारीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन सफल भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये विश्वविद्यालयका परीक्षार्थी विजय पोखरेलसँग ८० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। प्रशासन कार्यालयका नासु निरौलाका अनुसार अन्य परीक्षार्थीहरु मीनप्रसाद भट्ट, भरत पन्त, विकास खड्का र निर्मल खड्कासँग जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ।

त्यस्तै सप्तरीको जीवनकुमार यादव र महेश यादवसँग जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ। सबै जना धरौटीबापतको रकम बुझाएर मंगलबार साँझै छुटिसकेका छन्। पक्राउ परेका १० जनामध्ये महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–९ का २९ वर्षीय नानीपथ मण्डल कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचाररत अवस्थामा छन्।

गत वैशाख ३ गते सञ्चाल हुनुपर्ने इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक (बीई) दोस्रो सेमेस्टरको भौतिकशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र परीक्षाअगावै बाहिरिएको खुलेपछि विश्वविद्यालयले तत्काल अर्को प्रश्नपत्र तयार पारेर परीक्षा लिएको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेर सबै जनाविरुद्ध शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ बमोजिम मुद्दा चलाएको हो। ऐनअन्तर्गत अभियोग पुष्टि हुँदा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद अर्थात् दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।


सम्बन्धित खबर


ताजा समाचार
लोकप्रिय