Close
Hamro Biratnagar Media Network
20 Jun 2021६ असार २०७८, आईतवार

कोरोनाविरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरको आदेश (आदेशसहित)

2021-05-21 05-05 | Hamro Biratnagar                  


A+ A A-

विराटनगर, ७ जेठ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश जारी गरेको छ । युवा अधिवक्ता मयुर अग्रवालले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरले पहिलो डोज खोप लगाएकालाई दोस्रो र हालसम्म नलगाएक जनतालाई तत्काल खोप लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिस कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, मेयर भीम पराजुली तथा स्वास्थ्य महाशाखासमेतको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई पृष्ठभूमिमा राखेर राज्य संयन्त्रले नागरिक प्रतिको आफ्नो कर्तब्य पुरा गर्न बाञ्छनीय हुन्छ । महामारीका रुपमा दैनिक फैलिइरहेको कोभिड–१९ हाम्रो मुलुकलाई आक्रान्त बनाइरहेको र बढ्दो संक्रमणले त्रसित बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट नागरिकप्रति गम्भिर भई प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदनमा मुलतः खोपको कारणले अवस्था जटिल बन्दै औँल्याइएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा के कति खोप लगाइएको छ ? निजहरुले तोकिएको समयभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन्÷छैनन? यकिन गरि पहिलो चरणकै खोप नलगाएकाको हकमा समेत खोप लगाउनुपर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेख राखि अध्यावधि गरि सम्बध निकायविच समन्वय गरि अबिलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु गराउनुभनि विपक्षीका नाममा अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ ।’

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त सुरेसलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु रुपेस कोइराला, कला त्रिताल, कुमार भट्टराई, मदनकुमार पन्त, विनोदकुमार तिमल्सिना र मयुर अग्रवालले बहस गरेका थिए ।

युवा अधिवक्ता अग्रवालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, मेयर भीम पराजुली तथा स्वास्थ्य महाशाखासमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदन माथि प्रारसम्भक सुनुवाई गर्दै न्यायधीश कृष्ण कमल अधिकारीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।


सम्बन्धित खबर