Close
Hamro Biratnagar Media Network
14 Jun 2021३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

देउवाको दावी नै अवैधानिक, यस्तो छ संबिधानमै किटानी ब्यवस्था

2021-05-21 07-05 | Hamro Biratnagar                  


A+ A A-

काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बुझाएको सांसदको हस्ताक्षर नै अबैध रहेको देखिएको छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद पुगेको भन्दै देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको दावीसहित हस्ताक्षर बुझाए पनि सो बहुमत हस्ताक्षरलाई संविधानले चिन्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका हुन ।

कांग्रेस सभापति देउवाले पाँच बजेको समयसीमा अगाडि बहुमत सांसद्को हस्ताक्षर जुटाएँ भनेर गए पनि त्यस्तो हस्ताक्षर संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले चिन्ने व्यवस्था नै छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत हुनुपर्छ । सोही उपधारामा अर्काे उपधारा २ को पनि उल्लेख छ । उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो उपधारामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार उपधारा २ लाई इंगित गरेको छ । उपधारा २ को ब्यवस्थाले देउवाले जुटाएको भनिएको बहुमतलाई चिन्दैन । उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो दुवै प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत प्राप्त गर्ने आधार दल नै हो । दलसँग कति सांसद् छन्, राष्ट्रपतिले त्यो हेर्ने हो । दलको आधिकारिक बहुमत पक्षले जे भन्छ राष्ट्रपतिले त्यही नै बुझ्ने हो । एमाले वा कांग्रेस वा माओवादी वा जसपा या अन्य कुनै दलभित्र के झगडा छ, त्यहाँभित्र को सांसद्को फरक धारणा छ भन्ने राष्ट्रपतिले बुझ्ने होइन । त्यो जाँचबुझ गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो, त्यो यदी संसदीय दल विभाजित भएको अवस्थामा मात्रै ।

अहिले एमालेका २७ सांसद्ले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भनिँदैछ । एमालेका कति सांसद्ले कता हस्ताक्षर गरे भन्ने अहिले राष्ट्रपतिले जाँचबुझ गर्ने होइन । एमाले दलले कसलाई समर्थन गरेको छ भन्ने मात्र राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । दलभित्रको झगडामा प्रवेश गरेर को कता छौ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयको आँगनमा भोट हाल्न लगाउने जिम्मेवारी पनि होइन । संसदीय ब्यवस्थामा दल प्रमुख रहेको र संबिधानमा पनि यही कुरा प्रष्टसँग रहेकोले देउवाको दावीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले चिन्दैन । राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो । अहिले दुईटा दल कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँ छन भने एमाले र जसपा अर्का ठाउँ छन । यसरी हेर्दा कांग्रेस माओवादीसँग बहुमत छैन, एमाले र जसपासँग बहुमत छ ।

अन्य पार्टीका केही सांसद्लाई देखाएर बहुमत देखाउन पाइने संविधानमा ब्यवस्था नै छैन । कोही सांसद्ले विश्वासको मत दिँदा फ्लोर क्रश गरेमा उसको सांसद् पद स्वतः खारेज हुन्छ र सरकार पुनः अल्पमतमा पर्छ । यही कारण अन्य संसदीय दलका केही सांसद्लाई तान्दा त्यसलाई मान्यता नदिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । संबिधानमा यति प्रष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै देउवाले दावी गर्नुमा राष्ट्रपतिबिरुद्ध तथानाम गाली गलौजका लागि मात्रै रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।


सम्बन्धित खबर


ताजा समाचार
लोकप्रिय