Close
Hamro Biratnagar Media Network
14 Jun 2021३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै होटल सञ्चालन गर्ने विराटनगरका ९ जनालाई जरिवाना

2021-05-28 07-05 | Hamro Biratnagar                  


A+ A A-

विराटनगर : मोरङमा निषेध आदेश उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना तिराउन सुरु गरिएको छ। निषेध आदेश उल्लंघन गर्दै होटल सञ्चालन गर्ने विराटनगरका ९ जना कारबाहीमा परेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले होटल एवम् मदिरा पसल सञ्चालन गर्नेलाई पहिलो पटक जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेध आदेशको समयमा भिडभाडका साथ खुलेआम रुपमा ग्राहकलाई मदिरा बिक्री गरिरहेका बेला पक्राउ परेकालाई मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाको इजलासले जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

उनीहरुसँग जनही २५ हजार जरिवाना लिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नायव सुब्बा रमेशकुमार निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका–४ का देवानन्द थन्दार, सालो गिरी, विराटनगर–९ का गौतम वर्णमाल, गोपाल भट्टराई, विराटनगर–१५ की मीनु तामाङ, विराटनगर–१६ का ओमनाथ चौधरी, सञ्जय यादव, बहादुर यादव र विराटनगर–१७ का कृष्ण भुजेलले जरिवाना तिरेका छन्।

बिहीबार भएको फैसलाअनुसार जरिवानाको रकम तिर्न नसक्दा बहादुर यादव पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। तर फैसला भएको भोलिपल्ट शुक्रबार जरिवाना तिरेर उनी कारागारमुक्त भएको निरौलाले बताए। प्रहरीले बुधबार राति पक्राउ गरेर ९ जनालाई नै कारबाहीका लागि भोलिपल्ट प्रशासनमा उपस्थित गराएको जानकारी निरौलाले दिए। होटलमा मदिरा सेवन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका सात जनालाई भने जनही एक–एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको उनले बताए।

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मोरङमा संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै वैशाख १८ गतेबाट निषेध आदेश जारी गरिएको छ। निषेध आदेश उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २१ को उपदफा १ ‘क’ बमोजिम निषेध आदेश जारी भएको समयमा रक्सी पसल र होटल खोलेर ग्राहक भेला पार्दै खुवाउने तथा पसल सञ्चालन गर्नेमाथि कारबाही भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताए। कोही कसैले ऐनको उल्लंघन गरेमा तत्कालै व्यक्तिलाई अधिकतम एक लाख र संस्थालाई अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ।

 


सम्बन्धित खबर


ताजा समाचार
लोकप्रिय