Close
Hamro Biratnagar Media Network
14 Jun 2021३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले मान्यता पाएन, २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने

2021-06-11 11-06 | Hamro Biratnagar                  


A+ A A-

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला अनुसार पुन स्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्ष नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु भएको थियो । त्यसलाई चैत ७ मा बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालतको त्यस आदेशसँगै एमालेलाई २ जेठसम्मको केन्द्रीय कमिटीसहितको संरचनामा फर्काउनेबाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णयले शून्य मान्यता पाउने गरी आदेश दिएको समेत प्रस्ट्याउनुभयो  । ‘अब अदालतको आदेशपछि एमालेलाई २ जेठमा फर्काउनेबाहेकको विकल्पै छैन,’ बन्दीले भन्नुभयो ।


सम्बन्धित खबर


ताजा समाचार
लोकप्रिय