Hamro Biratnagar Media Network
04 Aug 2021२० श्रावण २०७८, बुधबार

संवैधानिक इजलासमा सभामुखका वकिललाई प्रश्नको वर्षा

2021-07-04 03-07 | Hamro Biratnagar                  

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीशहरूले प्रश्नको वर्षा गरे ।

पोखरेलले धारा ७६ को उपधारा ५ किन थपियो भन्दै यसको व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताएका थिए । उनले धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्छ भनेर कहीँ नलेखिएको तर्क गरे ।

पोखरेलले बहसमा भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण सुनाउँदै गर्दा उनलाई रोकेर प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरेका थिए ।

राणाले समाजको रुपान्तरण हुने उल्लेख गर्दै कानुन पनि सोहीअनुरूप रुपान्तरण हुने बताए । उनले संसदबाट सरकार बन्न नसकेपछि उपधारा ७ (प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको) मा गएको भन्दै तपाईं (पोखरेल) फेरि किन उपधारा ५ मा गइरहनुभएको छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।

राणाको प्रश्नको जवाफ दिँदै पोखरेलले उपधारा ५ र ७ को सम्बन्ध भएको बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे- उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनिएको छ । त्यो शब्दावलीको अर्थ के हो ?

पोखरेल : उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेमा पनि लेखिएकाे छ, श्रीमान् ।

भट्टराई : उपधारा ५ मा २ बमोजिमको सदस्य भनेको काे ?

भट्टराईको प्रश्नपछि राणाले पुन: प्रश्न गरे ।

राणा : उपधारा २ मा त २ वा २ भन्दा बढी दल भनेको छ । भनेपछि उपधारा ५ मा फेरी २ अनुसारको सदस्य किन भन्या ? अलि प्रष्टसँग भनिदिनु ? २ अनुसारको पनि सदस्य नै हो तर फेरि उपधारा ५ मा किन त्यही २ भन्या ?

त्यसपछि पोखरेलले १४६ जना सांसद अदालतमा आएको, हस्ताक्षर गरेर बुझाएको हुँदा त्यसैलाई विश्वासको मत पाउने आधार मानेर देउवालाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले १४६ सांसद अदालतमा आएकोलाई आधार मानेर उपधारा ५ को व्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

राणा : १४६ जना अदालत समक्ष आए । अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ काे व्याख्या गर भन्नु कती संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ काे संवैधानिक ब्याख्या यसरी हुन्छ त ? अदालतले यसो गर्न मिल्छ त ?

त्यसपछि पोखरेलले २०७२ सालमा संविधान बनाउदा ७६ (५) सुझबुझका साथ राखिएको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरिएको बताए ।

'संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटाैती गरिएकाे हाे । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेकाे छैन । संसदभित्रकाे प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हाे,' पोखरेलले भने, 'याे उपधारामा ह्वीप लाग्न पनि हुँदैन । संविधानकाे व्यवस्था के हाे यही लागू हुनु पर्छ । र, पार्लियामेन्ट (संसद) ५ वर्ष चल्ने फिक्स हो ।'

उनले संसदको निश्चित अवधि हुने भएकाले त्यहीअनुसार पूरा अवधि चलाउनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको पोखरेलले बताए । 'संविधानले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेको छ,' उनले भने ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई रोक्दै ७६ को उपधारा ७ ले संविधानअनुसार संसद विघटन हुन्छ भनेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे ।

राणा :  संविधानअनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६ (७) ले विघटन हुन्छ भनेकाे छ भने किन फिक्स ट्र्म पार्लियामेन्टमा जानु हुन्छ ?

जवाफमा पोखरेलले उपधारा ५ पनि २ नै भए ५ किन राख्नु भनी प्रश्न गरेका थिए । 'उपधारा ५ पनि २ नै हाे भने ५ किन राख्नु ? उपधारा २ मा २ वा २ भन्दा बढि दलकाे भनेकाे हाे । त्याे भन्दाबाहेक त्याेभन्दा माथि उठेर दलभन्दा माथि उठेर आधार पनि दिएर प्रम बनाउन पाउछाैँ भनेकाे हाे ७६(५) मा,' उनले भने । पोखरेलले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको बताए ।

राणा : तपाईंले संवैधानिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुभयो । यो त दुवै पक्ष (देउवा र राष्ट्रपति) लाई लाग्ला नि ? यहाँ त भद्रगोल छ, १४६ जनाको नैतिकताकाे कुरा पनि छ । भनेपछि संवैधानिक नैतिकताको कुरा त दुवै पक्षलाई लाग्ला नि ?

पोखरेल : यसमा मुख्य जिम्मेवार त प्रधनमन्त्री र राष्ट्रपति हुनु पर्छ । किनभने बाटो देखाउने काम त उहाँहरूको हो ।


सम्बन्धित खबर