Hamro Biratnagar Media Network
04 Aug 2021२० श्रावण २०७८, बुधबार

नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिनिधिसभा ६ पटक विघटन, ४ पटक पुनःस्थापना

2021-07-13 10-07 | Hamro Biratnagar                  

A+ A A-

काठमाडौँ:  नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म छ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये चार पटकका विघटन बदर र दुई पटकका सदर भएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा तीन पटक सर्वाेच्च अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

पहिलोपटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१-०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पश्चात् पारित गर्न २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

२०५१ मङ्सीर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५ औँ अधिवेशनको बीचमै २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो । सो सिफारिसअनुसार तत्कालीन राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

त्यस्तै २०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो । तसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो तर कार्यान्वयन भएन ।

चौथौपटक २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी संसद्को २२ औँ अधिवेशन आह्वान भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभएको भयो । निर्वाचनको लागि मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन समेत भएको थियो । विघटन भएको सो प्रतिनिधि सभा जनआन्दोलनको बलले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे पुनःस्थापना भई २०६३ साल १५ गते बैठक बस्ने गरी मितिसमेत तोकिएको थियो ।

पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यास बमोजिम भन्दै २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोस् भनी सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति समेत तोकिनु भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइपछि विघटनलाई असंबैधानिक कदम भन्दै २०७७ साल फागुन ११ गते पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि फागुन २३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो ।

छैटौ पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको थियो ।

सो विघटनका विरुद्धमा परेका विभिन्न निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते संविधानका मूल्य र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गर्दै विघटनको कदमलाई बदर गरिदिएको छ । साथै अदालतले दुईदिनभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश समेत जारी गरेको छ भने आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन भनेको छ ।


सम्बन्धित खबर