Logo

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका नियुक्ति संविधानसम्मत छन् :प्रधानन्यायाधीश

Logo 2021-08-08 11-08    Hamro Biratnagar

काठमाडौं, २४ साउन ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका नियुक्ति कानुनसम्मत भएको दाबी गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानुनसम्मत रहेको उल्लेख छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्यादेशमार्फत ३० मंसिर २०७७ र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तीन आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानान्याधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।"

त्यसैगरी नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन कार्यकापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलगअलग संरचनामा राज्यशक्तिको विभाजन गरेको छ । शक्तिपृथकीकरण विना कानुनी राज्यको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारका लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, व्यवस्थापिकाको अधिकारका लागि व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरिएको छ, संविधानको संरक्षण र नागरिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने गरी जारी गरिएको कार्यकारी आदेश हो । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा भएमा र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा जारी भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्ने लिखित जवाफमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले तेस्रो आधार प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) र सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी भएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'उक्त व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भनी संशोधन भएको देखिन्छ ।'  सर्वोच्च अदालतको उक्त विवादमा १० वटा थान रिट निवेदन परेका थिए ।

रिट संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सभामुख सापकोटा २३ माघ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको  कार्यालयमार्फत गत ११ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस भएको भए पनि आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । रासस


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?